प्रदेश सरकार ने मनरेगा के तहत ग्रामीण विकास कार्यों को गति देने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में सामग्री मद के अंतर्गत 1490.70 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देश पर प्रदेश के 75 जिलों को पहली किश्त के रूप में 104.20 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
यह धनराशि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्यों, विकास योजनाओं और अनुमन्य सामग्री मद पर खर्च की जाएगी।ग्राम्य विकास विभाग के आयुक्त जीएस प्रियदर्शी ने सभी मुख्य विकास अधिकारियों और उपायुक्तों (श्रम रोजगार) को निर्देशित किया है कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग वित्तीय नियमों और तकनीकी मानकों के अनुरूप पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए।