इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान के वित्तीय प्रबंधन में कथित अनियमितताओं की जांच से जुड़ी याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया है। अदालत ने मामले की स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि इसमें ऐसी कोई आपातकालीन या असाधारण स्थिति नहीं है, जिसके कारण इसे सामान्य अदालती प्रक्रिया से हटकर अलग से प्राथमिकता दी जाए।
अवकाश कालीन पीठ ने दी दलील, कहा- पहले से कई मामले लंबित
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की अवकाशकालीन पीठ (Vacation Bench) ने यह महत्वपूर्ण टिप्पणी उस समय की, जब याचिकाकर्ता मोहित अशोक ने मामले की गंभीरता का हवाला देते हुए अदालत से जल्द सुनवाई की मांग की थी।
राज्य सरकार पहले ही ले चुकी है संज्ञान
अदालत ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से यह भी टिप्पणी की कि राज्य सरकार इस पूरे मुद्दे का संज्ञान पहले ही ले चुकी है, इसलिए इस चरण पर अदालत द्वारा किसी भी प्रकार के तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता दिखाई नहीं देती। गौरतलब है कि सोमवार को पीठ के समक्ष सूचीबद्ध कुल 529 नए मामलों की सूची में यह याचिका 392वें स्थान पर दर्ज थी।
याचिकाकर्ता ने की थी सीएजी (CAG) ऑडिट की मांग
याचिकाकर्ता मोहित अशोक ने अपनी इस याचिका में राम मंदिर में प्राप्त होने वाली दान राशि के कथित दुरुपयोग की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच कराने की मांग की थी। इसके साथ ही, उन्होंने अदालत से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) को इस पूरे मामले का विशेष ऑडिट करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया था।