पटना, 25 मार्च (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई), ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को 15वें वित्त आयोग के तहत टाइड और अनटाइड अनुदान के रूप में 4,383.98 करोड़ रुपए जारी किए हैं।
इसके तहत बिहार के त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को टाइड अनुदान की दूसरी किश्त के रूप में 1203.60 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। इसके साथ ही पहली किश्त के रोके गए हिस्से से 2.09 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उन तीन ब्लॉक, पंचायतों और सात ग्राम पंचायतों के लिए भी जारी कर दी गई है, जो अब पात्र हो गई हैं।
बता दें कि 27 जनवरी को पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश ने केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह से शिष्टाचार मुलाकात की थी और विभाग से जुड़े विभिन्न विषयों से संबंधित ज्ञापन सौंपा था।
15वीं वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान के तहत 803.79 करोड़, स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदान के रूप में अवशेष 2622.65 करोड़ रुपए और राज्य की ग्राम पंचायतों में निर्मित पंचायत सरकार भवनों के क्रियान्वयन एवं रख-रखाव के लिए प्रति वर्ष वित्तीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया था।
उन्होंने राज्य के जिला पंचायत संसाधन केंद्रों में कंप्यूटर लैब के सुदृढ़ीकरण और ई-गवर्नेंस कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन और पंचायत स्तर पर आईटी आधारित सेवाओं के सुचारु क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लिए बजट में वृद्धि प्रदान करने का आग्रह किया था।
बिहार के मंत्री दीपक प्रकाश ने इसके लिए केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस राशि से राज्य की ग्राम पंचायतों में संचालित जनकल्याणकारी कार्यों को नई गति प्राप्त होगी। राज्य की ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को स्वच्छता, ओडीएफ की स्थिति के संरक्षण व सुरक्षित पेयजल जैसी आधारभूत सेवाओं के सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करेगी।
–आईएएनएस
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