नई दिल्ली, 14 जनवरी (आईएएनएस)। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) को इजरायल के खिलाफ नरसंहार मामले में अंतिम फैसले तक पहुंचने में कई साल लग सकते हैं, यही वजह है कि दक्षिण अफ्रीका ने दुनिया की सर्वोच्च अदालत से गाजा में फ़िलिस्तीनियों को और अधिक नुकसान से बचाने के लिए अस्थायी उपायों का आदेश देने का अनुरोध किया है।
ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका ने भी इज़रायल के नरसंहार संधि के अनुपालन की मांग की है और मामले को निष्पक्ष रूप से निपटाने की अपनी क्षमता को सुरक्षित रखने का प्रयास किया है।
दक्षिण अफ्रीका ने आईसीजे से इन उपायों को “अत्यधिक तात्कालिकता के रूप में” जारी करने के लिए कहा है। उसने तर्क दिया है कि गाजा में फिलिस्तीनियों को “अदालत की सुरक्षा की तत्काल और गंभीर आवश्यकता” है।
ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि 29 दिसंबर 2023 को दक्षिण अफ्रीका ने अदालत में मामला दायर किया था और आरोप लगाया था कि इज़रायल नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा पर 1948 संधि का उल्लंघन कर रहा है।
दक्षिण अफ्रीका का तर्क है कि इजरायल ने गाजा में फिलीस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार करके और इसे रोकने में विफल रहकर नरसंहार संधि का उल्लंघन किया है, जिसमें वरिष्ठ इजरायली अधिकारियों और अन्य लोगों को नरसंहार के लिए उनके प्रत्यक्ष और सार्वजनिक उकसावे के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराना भी शामिल है।
यह मामला व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही नहीं है, बल्कि नरसंहार के लिए राज्य की जिम्मेदारी के कानूनी निर्धारण की मांग करता है।
मांगे गए अनंतिम उपायों में इज़रायल के लिए गाजा में अपने सैन्य अभियानों को तुरंत निलंबित करना और नरसंहार कन्वेंशन के तहत अपने दायित्वों का पालन करना शामिल है।
ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका भी विनाश को रोकने और अंतर्निहित मामले से संबंधित किसी भी सबूत के संरक्षण को सुनिश्चित करने के उपाय चाहता है – जिसमें तथ्य-खोज मिशन, अंतर्राष्ट्रीय जनादेश और अन्य निकायों को गाजा तक पहुंच प्रदान करना शामिल है।
दक्षिण अफ्रीका ने अदालत से यह भी कहा कि वह इज़रायल को उसके जारी होने के एक सप्ताह के भीतर एक अनंतिम उपाय आदेश को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट करने के लिए कहे और फिर नियमित अंतराल पर जब तक कि अदालत अपना अंतिम फैसला जारी न कर दे।
इज़रायल के विदेश मंत्रालय ने 29 दिसंबर 2023 को एक प्रकाशित बयान में दक्षिण अफ्रीका के आवेदन को “खूनी मानहानि” के रूप में वर्णित किया और कहा कि दावे में “तथ्यात्मक और कानूनी आधार दोनों का अभाव है और यह न्यायालय का घृणित और अवमाननापूर्ण शोषण है।”
अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता ने दक्षिण अफ्रीका के आवेदन को “योग्यताहीन, प्रतिकूल और वास्तव में निराधार” बताया।
ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने अलग से कहा कि वाशिंगटन ने “इस बिंदु पर नरसंहार वाले कृत्य नहीं देखे है” और आईसीजे मामला “इस समय एक फलदायी कदम नहीं है”।
दक्षिण अफ्रीका, जिसने 1998 में नरसंहार संधि को अपनाया था, अपना मामला संधि के अनुच्छेद 9 के तहत लाया है, जो पक्षों के बीच विवादों को आईसीजे में प्रस्तुत करने की अनुमति देता है।
अदालत ने पहले पुष्टि की थी कि नरसंहार को रोकना और दंडित करना सम्मेलन के सभी सदस्य देशों का कर्तव्य है।
इज़रायल 1951 से नरसंहार संधि का सदस्य रहा है।
बांग्लादेश, बोलीविया, कोमोरोस और जिबूती के साथ दक्षिण अफ्रीका ने भी नवंबर 2023 में फिलिस्तीन की स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अभियोजक के पास भेजा है।
ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका ने अभियोजक करीम खान से फिलिस्तीन में अन्य गंभीर दुर्व्यवहारों के बीच नरसंहार के अपराध की जांच करने के लिए कहा ताकि जिम्मेदार व्यक्तियों पर आरोप लगाए जा सकें।
–आईएएनएस
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