UP:प्रदेश में 5th May से शुरू होंगे तबादले,योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने ट्रांसफर पॉलिसी पर लगाई मुहर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को उनके सरकारी आवास पर कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई। कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल और असम के साथ पुदुचेरी विधानसभा चुनाव में भाजपा के शानदार प्रदर्शन पर मंत्रियों को मिठाई खिलाई।योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने सोमवार को 29 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी। इसमें सबसे अहम मानी जाने वाली ट्रांसफर पॉलिसी को भी हरी झंडी दी गई है। यूपी की ट्रांसफर पॉलिसी इस बार 31 मई तक लागू रहेगी। प्रदेश में मंगलवार से से तबादले शुरू हो जाएंगे। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि उत्तर प्रदेश की ट्रांसफर पॉलिसी इस बार 31 मई तक लागू रहेगी। प्रदेश में मंगलवार से तबादले शुरू होंगे जो कि 31 मई तक होंगे।

ऊर्जा मंत्रालय के भी तीन प्रस्ताव पास

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि मंत्रालय के तीन प्रस्ताव पास हुए हैं। हाईटेंशन लाइनों के बड़े-बड़े टॉवर से किसानों की भूमि प्रभावित होती है, उसके मुआवजे के लिए नई नीति बनाई गई है। पहले कोई मुआवजा नहीं मिलता था। वर्ष 2018 में पहली बार नीति बनाई गई थी। जो टावर होते हैं उनके नीचे की पूरी जमीन और उसके एक मीटर की जमीन का दोगुना मुआवजा दिया जाएगा। तार खींचने की जगह का 30 प्रतिशत मुआवजा दिया जाएगा। दूसरा प्रस्ताव रिवीनिवेबल एनर्जी के लिए जालौन में 500 मेगा वाट का सोलर प्लांट लगाया जाएगा।

अमरदीप विश्वविद्यालय फीरोजाबाद 

उच्च शिक्षा मंत्री योगेश उपाध्याय ने बताया कि विधि विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत अमरदीप विश्वविद्यालय फीरोजाबाद में बनेगा। नोएडा में मेट्रो विश्वविद्यालय को संचालन की अनुमति मिली है। प्रदेश के वन मंत्री डॉ. अरुण सक्सेना ने बताया कि राज्य सरकार इस बार 35 करोड़ पौधारोपण करेगी। 147 करोड़ रुपए का बजट होगा। 30 प्रतिशत फलदार पौधे लगाए जाएंगे।

एक जनपद एक व्यंजन योजना 

मंत्री राकेश सचान ने बताया कि एक जनपद एक व्यंजन योजना शुरू की जाएगी। जिसके लिए गुणवत्ता और पैकेजिंग बेहतर की जाएगी। इसके साथ प्रेरणा स्थल पर एक व्यंजन महासम्मेलन करवाया जाएगा। जिसमें खाद्य क्षेत्र की तकनीक लोगों को भी आमंत्रित किया जाएगा। संत कबीर टेक्सटाइल्स एंड अपेरल पार्क का नया प्रस्ताव चार कताई मिल में पार्क विकसित किया जाएगा। नगीना बिजनौर, बहेड़ी बरेली, अमरोहा और मगहर में जमीन निशुल्क विभाग को दी गई है।

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