उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को नई गति देने के लिए 12 नई निवेश परियोजनाओं को राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एसएलईसी) के समक्ष मंजूरी के लिए भेजने की संस्तुति की गई है। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार निवेश, नवाचार और हरित ऊर्जा आधारित औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दे रही है, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और किसानों की आय में वृद्धि होगी।
अपर मुख्य सचिव बी.एल. मीणा की अध्यक्षता में आयोजित एप्रेजल समिति की बैठक में इन परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। इनमें सरसों तेल मिल विस्तार, कैटल फीड, मूंगफली प्रसंस्करण, नमकीन एवं कन्फेक्शनरी, कोल्ड स्टोरेज, मल्टीग्रेन फ्लोर और सोलर पावर आधारित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों से जुड़े निवेश प्रस्ताव शामिल हैं।अधिकारियों के अनुसार इन परियोजनाओं से कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन को बढ़ावा मिलेगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।