गुवाहाटी, 10 फरवरी (आईएएनएस)। असम सरकार जल्द ही राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के लिए एक विधेयक लेकर आएगी। इस संबंध में चर्चा के लिए शनिवार को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है।
राज्य के सिंचाई मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने शनिवार को यहां संवाददाताओं से कहा कि असम सरकार राज्य में यूसीसी लाने की योजना बना रही है। इसके विभिन्न दृष्टिकोणों पर गहन चर्चा के लिए कैबिनेट बैठक बुलाई गई है।
सूत्रों के मुताबिक, असम सरकार विधानसभा के चालू बजट सत्र में यूसीसी लागू करने के लिए विधेयक ला सकती है।
मंत्री ने यह भी संकेत दिया कि राज्य के जनजातीय लोगों के लिए यूसीसी में कुछ छूट दी जा सकती है।
इस बीच उन्होंने यह भी तर्क दिया कि नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर देश की भलाई के लिए कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे।
गौरतलब है कि उत्तराखंड पहला राज्य है, जहां राज्य सरकार ने वहां यूसीसी लागू करने के लिए विधेयक पेश किया है।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने पहले कहा था, “हम असम में यूसीसी शुरू करने के लिए भी उत्सुक हैं; हालाँकि, हम पहले उत्तराखंड सरकार का यूसीसी विधेयक देखना चाहते हैं।”
–आईएएनएस
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