नई दिल्ली, 2 फरवरी (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तिहाड़ जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि वह आतंकी फंडिंग मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के प्रमुख यासीन मलिक को आवश्यक चिकित्सा उपचार प्रदान करना सुनिश्चित करें।
न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने मलिक की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि अदालत से उन्हें हृदय और गुर्दे से संबंधित बीमारियों के कारण आवश्यक चिकित्सा उपचार के लिए रेफर करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
उनकी याचिका में केंद्र सरकार और जेल अधिकारियों से आवश्यक चिकित्सा देखभाल के लिए उन्हें एम्स या किसी अन्य अस्पताल में रेफर करने का आग्रह किया गया है।
सरकार के वकील रजत नायर ने तथ्यों को गंभीर रूप से छिपाने का हवाला देते हुए याचिका का विरोध किया और कहा कि मलिक ने एम्स मेडिकल बोर्ड द्वारा इलाज से इनकार कर दिया था।
नायर ने तर्क दिया कि मलिक की जांच जेल में एक बाह्य रोगी के रूप में की जा सकती है, और जेल के भीतर ही उसके चिकित्सा उपचार की व्यवस्था की जा सकती है, उसे एक उच्च जोखिम वाला कैदी मानते हुए अस्पताल में प्रवेश की अनुमति नहीं है।
जवाब में, मलिक के वकील ने इलाज करने वाले डॉक्टरों में बदलाव के कारण उनके स्वास्थ्य पर संभावित प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की।
अदालत ने मामले को 14 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया, जब वह मलिक के लिए मौत की सजा की मांग करने वाली एनआईए की याचिका पर भी सुनवाई करेगी। उसे मई 2022 में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया था और एक विशेष अदालत द्वारा आतंकी फंडिंग मामले में अपराधों के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
एनआईए ने मलिक के लिए मौत की सजा की मांग के लिए ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।
शुक्रवार को अदालत ने मलिक के वकील से एम्स के डॉक्टरों या उनकी पसंद के डॉक्टरों से इलाज की प्राथमिकता के संबंध में निर्देश मांगे।
इस बीच, अदालत ने तिहाड़ जेल अधीक्षक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता के लिए कोई भी आवश्यक उपचार जेल अस्पताल के भीतर उचित रूप से प्रदान किया जाए।
–आईएएनएस
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