नई दिल्ली, 12 अप्रैल (आईएएनएस)। उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने रविवार को राष्ट्रीय राजधानी स्थित भारत मंडपम में ‘विज्ञान और तकनीकी हस्तक्षेपों के माध्यम से जनजातीय जीवन का रूपांतरण, ‘भाषा, आस्था और संस्कृति का संरक्षण’ शीर्षक से एक सम्मेलन का उद्घाटन किया।
इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने, नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच (एनईसीटीएआर) और आईटीआईटीआई दून संस्कृति स्कूल, देहरादून के सहयोग से किया था।
सभा को संबोधित करते हुए, उपराष्ट्रपति ने आधुनिक इनोवेशन को पारंपरिक ज्ञान के साथ मिलाने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस ने ‘वैज्ञानिक सोच और तकनीकी प्रगति की शक्ति को, जब पारंपरिक ज्ञान के साथ मिलाया जाता है, तो उसे बहुत ही खूबसूरती से दिखाया है।’
उन्होंने कहा, “जब आधुनिक विज्ञान भाषा, आस्था और संस्कृति के साथ तालमेल बिठाकर काम करता है, तो यह सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक शक्तिशाली ताकत बन जाता है।”
भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में आदिवासी समुदायों के महत्व को रेखांकित करते हुए, उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने कहा, “भारत में लगभग 1.4 लाख आदिवासी गांव हैं, जिनमें देश की आबादी का लगभग 9 प्रतिशत हिस्सा रहता है।”
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आदिवासी समुदायों के पास समृद्ध पारंपरिक ज्ञान प्रणालियां हैं, जो जैव विविधता के संरक्षण और वन संसाधनों के टिकाऊ उपयोग को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
उन्होंने आगे कहा कि इन समुदायों ने सदियों से भारत के प्राचीन सांस्कृतिक मूल्यों, आस्था की परंपराओं और सभ्यतागत विरासत को सुरक्षित रखा है।
उपराष्ट्रपति ने बताया कि आदिवासी क्षेत्रों में हरित आर्थिक विकास की ‘अपार संभावनाएं’ हैं। उन्होंने आदिवासी समुदायों में पाए जाने वाले ‘असाधारण कौशल’ की भी सराहना की, विशेष रूप से डिजाइन, वस्त्र और रंगों के मेल जैसे क्षेत्रों में, जिन्हें पीढ़ियों से संरक्षित और आगे बढ़ाया गया है।
‘विकसित भारत 2047’ के विजन का जिक्र करते हुए, उन्होंने कहा कि इसका मार्गदर्शक सिद्धांत ‘विकास भी, विरासत भी’ बना हुआ है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ‘आधुनिक विकास और परंपराओं का संरक्षण एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं।’
12वीं और 13वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल को याद करते हुए, उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड के गठन के लिए अपने समर्थन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन घटनाक्रमों ने आदिवासी कल्याण और सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने जनजातीय मामलों के मंत्रालय की स्थापना की थी। उन्होंने इस कदम को ‘आदिवासी समुदायों के लिए न्याय, गरिमा और अवसरों के प्रति एक नैतिक प्रतिबद्धता’ बताया।
उपराष्ट्रपति ने झारखंड के उलिहातू में भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थान की अपनी यात्राओं के बारे में बात की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन प्रयासों की सराहना की, जिन्होंने ‘आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को राष्ट्रीय चेतना के केंद्र में लाने का काम किया है।’ सरकार की प्रमुख पहलों पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने पीएम-जनमन कार्यक्रम का जिक्र किया, जिसके तहत लगभग 7,300 किलोमीटर लंबी 2,400 से ज्यादा सड़कों और 160 से ज्यादा पुलों को मंजूरी दी गई है।
उन्होंने ‘धरती आबा – जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’ का भी जिक्र किया, जिसका मकसद साफ पीने का पानी, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजी-रोटी के टिकाऊ मौकों पर ध्यान केंद्रित करके 63,000 से ज्यादा आदिवासी गांवों को फायदा पहुंचाना है।
उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी के तेजी से हो रहे विकास का भी जिक्र किया और सभी क्षेत्रों में समावेशी और संतुलित विकास सुनिश्चित करने के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता को दोहराया।
आईटीआईटीआई दून संस्कृति स्कूल को अपनी रजत जयंती पूरी करने पर बधाई देते हुए, उन्होंने याद दिलाया कि इस संस्थान का उद्घाटन 25 साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था।
उन्होंने उत्तराखंड, पूर्वोत्तर और लद्दाख के आदिवासी बच्चों के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरे इस स्कूल की तारीफ की, और कहा कि इस संस्थान द्वारा दी जा रही मुफ्त, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से 2,000 से ज्यादा आदिवासी छात्रों को फायदा पहुंचा है।
–आईएएनएस
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