नवादा, 9 फरवरी (आईएएनएस)। बिहार सरकार के सात निश्चय-3 के सातवें निश्चय ‘सबका सम्मान-जीवन आसान’ का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी नागरिकों के दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कम कर उनके जीवन को अधिक सरल, सहज एवं सम्मानजनक बनाना है। इस निश्चय के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया गया है कि आमजनों को सरकारी कार्यालयों से संबंधित कार्यों के निष्पादन में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक सप्ताह सोमवार एवं शुक्रवार को जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में जनसुनवाई की व्यवस्था लागू की गई है।
जिला पदाधिकारी, नवादा रवि प्रकाश के निर्देशानुसार जिले के ग्राम पंचायत, थाना, अंचल, प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला स्तर के सभी सरकारी कार्यालयों में जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें आम नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया तथा उनके त्वरित एवं प्रभावी निष्पादन के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई।
जिला स्तर पर जनसुनवाई का आयोजन जिला पदाधिकारी, नवादा रवि प्रकाश की अध्यक्षता में किया गया। इस जनसुनवाई में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों द्वारा कुल 16 शिकायतें दर्ज की गईं। कार्यक्रम के दौरान जिला पदाधिकारी द्वारा कई शिकायतों का ऑन-स्पॉट निष्पादन किया गया, जबकि शेष मामलों को संबंधित विभागीय अधिकारियों को जांचोपरांत आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रसारित किया गया।
जनसुनवाई के दौरान प्रखंड-मेसकौर, ग्राम पंचायत-मिर्जापुर की मुखिया बबिता देवी द्वारा पंचायत सरकार भवन के लिए जमीन उपलब्ध कराने के संबंध में; अंचल-मेसकौर, ग्राम-सीतामढ़ी की बच्ची देवी द्वारा जमीनी विवाद के संबंध में; अंचल-गोविंदपुर, थाना-थाली, टोला-बरहकुर्णा, ग्राम-एकतारा के कारू यादव द्वारा जमीन पर जबरन कब्जा करने के संबंध में; थाना-रोह के रघुनंदन प्रसाद द्वारा उनकी जमीन के खाता को रोक सूची से मुक्त करने के संबंध में; थाना-कादिरगंज, पो.-सम्हरीगढ़ के शंकर चौधरी द्वारा जमीन का गलत रसीद काटने के संबंध में; और अंचल-मेसकौर के अक्षय कुमार द्वारा जमीन के संबंध में आवेदन दिया गया एवं अन्य परिवादियों द्वारा विभिन्न प्रकार की शिकायतें प्रस्तुत की गईं।
जिला पदाधिकारी द्वारा संबंधित पदाधिकारियों को सभी मामलों का समयबद्ध, पारदर्शी एवं नियमानुसार निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
इसी क्रम में अपर समाहर्ता, नवादा सदर/रजौली अनुमंडल सहित जिले के ग्राम पंचायत, थाना, अंचल, प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला स्तर के सभी सरकारी कार्यालयों में भी जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जिससे आम नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सुलभ मंच प्राप्त हुआ।
–आईएएनएस
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