योगी सरकार ने मत्स्य पालन और ग्रामीण स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से “उत्तर प्रदेश मोती संवर्धन योजना” शुरू करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में मत्स्य विभाग ने गुरुवार को विस्तृत शासनादेश जारी कर दिया है। योजना के तहत प्रदेश के चयनित जिलों में तालाबों में सीप (मसल्स) आधारित मोती उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में योजना के लिए तीन करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है।विभाग के अपर मुख्य सचिव मुकेश कुमार मेश्राम की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार, योजना का उद्देश्य प्रदेश में उपलब्ध अनुपयोगी जल स्रोतों का उपयोग कर स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना और विदेशी मुद्रा अर्जित करने में योगदान देना है। सरकार का मानना है कि गंगा एवं यमुना नदी के क्षेत्रों में सीप (मसल्स) प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग मोती उत्पादन के लिए किया जा सकता है। योजना को तीन श्रेणियों में लागू किया जाएगा।
सीडीओ की अध्यक्षता में समिति चयनित करेगी लाभार्थी
शासनादेश में लाभार्थी चयन की विस्तृत प्रक्रिया भी तय की गई है। इसके लिए जिला स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी, जिसमें मत्स्य विभाग, बैंक और जिला प्रशासन के अधिकारी शामिल होंगे। आवेदन विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन लिए जाएंगे। चयन में मोती पालन का अनुभव रखने वाले और मत्स्य पालन में सक्रिय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी।
तालाब में एरेटर और ऑक्सीजन सिस्टम लगाना अनिवार्य
योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को तालाब में एरेटर और ऑक्सीजन सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही परियोजना अवधि में नियमित निरीक्षण और मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी की गई है। शासनादेश के अनुसार लाभार्थियों को कार्य की प्रगति रिपोर्ट विभागीय कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी। शासनादेश में अनुमानित आय का भी उल्लेख किया गया है। 2000 सीप वाली इकाई से लगभग 90 हजार रुपये, 5000 सीप वाली इकाई से करीब 2.50 लाख रुपये और 15000 सीप वाली इकाई से लगभग 8 लाख रुपये तक शुद्ध लाभ मिलने का अनुमान लगाया गया है।