WB recruitment Scam सीजेआई ने राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों से पूछा यह व्यवस्थागत धोखाधड़ी है। सरकारी नौकरियां आज बहुत कम हैं और उन्हें सामाजिक विकास के रूप में देखा जाता है। अगर नियुक्तियों पर भी सवाल उठने लगें तो व्यवस्था में क्या बचेगा, लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा आप इसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं
नई दिल्ली। न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ कलकत्ता उच्च न्यायालय के 22 अप्रैल के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही
