अब राज्य के उन शहरों में भी नई टाउनशिप विकसित हो सकेगी जिनके विकास प्राधिकरणों के पास भूमि जुटाने के लिए पैसा ही नहीं है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य के पांच विकास प्राधिकरणों और एक आवास विकास परिषद को भूमि अर्जन के लिए 1580 करोड़ रुपये बतौर सीड कैपिटल देने का निर्णय किया है।
उत्तर प्रदेश के छह जिलों में बसाए जाएंगे नए शहर, योगी सरकार ने जारी किया सीड कैपिटल; ऐसे होगा बंटवारा
