Mumbai Riot Case: 1992 Mumbai Riot Case सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार को मामलों का निपटारा सुनिश्चित करने 1992 के मुंबई दंगों के लापता पीड़ितों के परिजनों को मुआवजा देने और पुलिस के लिए सुधार जैसे अपने निर्देशों को लागू करने का निर्देश दिया है। वहीं राज्य सरकार से 19 जुलाई 2024 तक एक बेहतर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है।
