नई दिल्ली, 17 मार्च (आईएएनएस)। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा सोमवार को बताया गया कि केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से इस वर्ष फरवरी में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कुल 50,088 लोक शिकायतों का निवारण किया गया।
सरकार द्वारा बताया गया कि केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) पोर्टल पर ऐसे मामलों की लंबित संख्या 1,90,994 है।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि फरवरी के दौरान इस पोर्टल पर कुल 47,599 नए यूजर्स पंजीकृत हुए, जिनमें सबसे अधिक 7,312 पंजीकरण देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में हुए हैं।
रिपोर्ट में फरवरी में कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से दर्ज शिकायतों का राज्यवार विश्लेषण भी दिया गया है। सीपीजीआरएएमएस को कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है।
रिपोर्ट में बताया गया कि फरवरी, 2025 में सीएससी के माध्यम से 5,580 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें सबसे अधिक शिकायतें उत्तर प्रदेश (1,697 शिकायतें) से पंजीकृत की गई हैं, उसके बाद पंजाब में 838 शिकायतें दर्ज की गई हैं।
फरवरी, 2025 में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनकी संख्या 21,763 थी।
बीते महीने में 1,000 से अधिक शिकायतें 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दर्ज की गई हैं।
फरवरी, 2025 में उत्तर प्रदेश और गुजरात ने सबसे अधिक शिकायतों का निपटारा किया, जिनकी संख्या क्रमशः 21,511 और 2,916 थी।
इस रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 में सेवोत्तम योजना के तहत जारी अनुदान के बारे में भी बताया गया है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2022-23, 2023-24, 2024-25) में 756 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरे किए गए हैं, जिनमें लगभग 24,942 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।
रिपोर्ट में बताया गया कि महीने के दौरान निपटाए गए विशिष्ट मामलों में स्ट्रीट वेंडर सुधांशु शर्मा की शिकायत शामिल है, जिनके गलत बैंक विवरण के कारण पीएम-स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपये के लोन के लिए उनका आवेदन रुका हुआ था। इस लोन आवेदन को अब मंजूरी मिल गई है।
–आईएएनएस
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