Mamata Banerjee कोर्ट ने कहा कि नौकरी पाने वालों को 12 प्रतिशत सालाना की दर से ब्याज भी देना होगा। एसएससी मामले में हाई कोर्ट का यह फैसला लोकसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार के लिए बड़ा झटका है। इस बीच स्कूल सर्विस कमीशन ने जानकारी दी है कि वे इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाई कोर्ट के फैसले को अवैध बताया।