नई दिल्ली, (केसरिया न्यूज़)। शनिवार को जारी अधिसूचना के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ. जोराम आनिया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, जिसके तहत अरुणाचल प्रदेश की एक प्रख्यात बुद्धिजीवी को राष्ट्रीय नीति निर्माण के सर्वोच्च स्तर तक पहुंचाया गया है।
एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद और एसोसिएट प्रोफेसर जोराम आनिया अरुणाचल प्रदेश निजी शिक्षा नियामक आयोग के सदस्य भी हैं।
आनिया को शिक्षण, अनुसंधान और सार्वजनिक नीति में 18 वर्षों से अधिक का अनुभव है और उन्होंने इस क्षेत्र की शिक्षा और ज्ञान प्रणालियों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
उन्हें न्याशी समुदाय की पहली महिला होने का गौरव प्राप्त है, जिन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है, और अरुणाचल प्रदेश से हिंदी भाषा में पीएचडी करने वाली पहली महिला होने का भी। उनका विद्वतापूर्ण कार्य साहित्य, संस्कृति और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों तक फैला हुआ है, जिसमें न्याशी भाषा और सांस्कृतिक विरासत पर कई पुस्तकों का लेखन और संपादन, साथ ही कई शोध प्रकाशन शामिल हैं।
दूसरे नियुक्त व्यक्ति आर. बालासुब्रमण्यम हैं, जो क्षमता निर्माण आयोग में सदस्य (मानव संसाधन) हैं और भारत की सिविल सेवाओं को डिजिटल रूप से प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू की गई मिशन कर्मयोगी पहल से घनिष्ठ रूप से जुड़े रहे हैं।
उन्होंने ‘पावर विद इन: द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी’ पुस्तक भी लिखी है और सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में क्षमता निर्माण का मार्गदर्शन करने वाले कर्मयोगी सक्षमता ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा अशोक लाहिड़ी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त करने और दो पूर्णकालिक सदस्यों को शामिल करने के कुछ दिनों बाद हुई है।
इससे पहले अप्रैल में, लाहिड़ी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। यह मुलाकात उनके पदभार ग्रहण करने के एक दिन बाद हुई थी। इस मुलाकात के बाद, पश्चिम बंगाल से भाजपा विधायक और एक जाने-माने अर्थशास्त्री लाहिड़ी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसके बारे में जानकारी साझा की थी।
लाहिड़ी ने सुमन बेरी का स्थान लिया है, जो मई 2022 से इस पद पर थीं।
–केसरिया न्यूज़