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नई दिल्ली, 7 जून (आईएएनएस)। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो रविवार सुबह 8वीं भारत-इंडोनेशिया जॉइंट कमीशन मीटिंग में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे।
विदेश मंत्रालय (एमईए) ने उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हुए कहा, “विदेश मंत्री सुगियोनो और विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर 8वीं भारत-इंडोनेशिया जॉइंट कमीशन मीटिंग की संयुक्त अध्यक्षता करेंगे। दोनों मंत्री हमारे देशों के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे।”
यह 8वीं भारत-इंडोनेशिया संयुक्त आयोग बैठक दोनों देशों को आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा करने का एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगी।
जनवरी 2001 में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर होने के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के स्तर पर संयुक्त आयोग तंत्र की स्थापना की गई थी।
इससे पहले 7वीं संयुक्त आयोग बैठक 17 जून 2022 को नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। भारतीय वाणिज्य दूतावास, बाली के अनुसार, इस बैठक की संयुक्त अध्यक्षता विदेश मंत्री एस. जयशंकर और इंडोनेशिया की तत्कालीन विदेश मंत्री रेटनो मार्सुडी ने की थी।
इससे पहले 14 मई को विदेश मंत्री जयशंकर ने इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं ने भारत-इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी और आसियान के साथ सहयोग की प्रगति की समीक्षा की थी।
यह मुलाकात ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान हुई थी। विदेश मंत्री जयशंकर ने गुरुवार को उस बैठक की अध्यक्षता की थी।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जयशंकर ने लिखा, “इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो का स्वागत करके खुशी हुई। हमने अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी और आसियान के साथ सहयोग की प्रगति की समीक्षा की।”
जनवरी 2025 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भारत की राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली आए थे। इस दौरान उन्होंने भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भी भाग लिया था। यह भारत और इंडोनेशिया के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर के साथ भी मेल खाता था।
दोनों देशों ने 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया था। दोनों देशों ने भारत और इंडोनेशिया के बीच हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर साझा दृष्टिकोण को भी अपनाया था, जिससे विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के संबंध और मजबूत हुए हैं।
–आईएएनएस
एवाई/पीएम
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