टोरंटो, 3 नवंबर (आईएएनएस)। कनाडा में अध्ययन परमिट प्राप्त करने के लिए फर्जी कॉलेज प्रवेश पत्र जारी करके कई भारतीय छात्रों को हजारों डॉलर की धोखाधड़ी करने के आरोपी आव्रजन एजेंट ने अपने खिलाफ आरोपों से इनकार किया है।
टोरंटो स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, जून से ब्रिटिश कोलंबिया जेल में बंद ब्रृजेश मिश्रा ने कहा कि भारत के दर्जनों अंतरराष्ट्रीय छात्रों ने उन्हें बलि का बकरा बनाया है।
मिश्रा ने बुधवार को वीडियो लिंक के माध्यम से टोरंटो में एक आव्रजन न्यायाधिकरण के समक्ष अपनी पहली सार्वजनिक उपस्थिति में कहा, “वे अपनी गलतियों को छिपाने के लिए मुझ पर आरोप लगा रहे हैं।”
कनाडा सीमा सेवा एजेंसी (सीबीएसए) ने मिश्रा पर बिना लाइसेंस के आव्रजन सलाह देने और किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गलत बयानी करने या अधिकारियों से जानकारी छिपाने के लिए परामर्श देने का आरोप लगाया है।
इस साल मार्च में, सीबीएसए ने सैकड़ों भारतीय छात्रों को निर्वासन नोटिस जारी किया, इनमें से ज्यादातर पंजाब से थे, जिनके शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश प्रस्ताव पत्र फर्जी पाए गए थे।
निर्वासन का सामना करने वाले इन छात्रों में से अधिकांश ने जालंधर स्थित शिक्षा प्रवासन सेवाओं के माध्यम से 2018 से 2022 तक वीजा आवेदन दायर किए थे, जिसके प्रमुख मिश्रा थे।
वे अध्ययन वीजा पर कनाडा गए थे लेकिन स्थायी निवास (पीआर) के लिए आवेदन करने के बाद धोखाधड़ी का पता चला। कथित तौर पर मिश्रा ने एक प्रमुख संस्थान हंबर कॉलेज में प्रवेश शुल्क सहित सभी खर्चों के लिए प्रत्येक छात्र से 16 से 20 लाख रुपये के बीच शुल्क लिया।
पीड़ित छात्र के वकील सेन ने सुमित ने कहा, “जब उनसे पूछा गया कि वह कनाडा में क्या कर रहे थे, इतने सारे छात्रों ने उन पर धोखाधड़ी के मुख्य सूत्रधार के रूप में आरोप क्यों लगाया था, और सीबीएसए द्वारा उन पर आरोप क्यों लगाए गए और अभी भी जेल में हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था।”
जून में, फर्जी प्रवेश पत्रों की जांच के बाद, प्रभावित छात्रों और स्नातकों के मामलों की समीक्षा के लिए सीबीएसए के साथ काम करने के लिए एक आईआरसीसी (आव्रजन, शरणार्थी और कनाडा की नागरिकता) टास्कफोर्स का गठन किया गया था।
इस वर्ष 12 अक्टूबर तक समीक्षा किए गए 103 मामलों में से केवल 63 वास्तविक छात्र पाए गए।
कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय छात्र कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए, आप्रवासन, शरणार्थी और नागरिकता मंत्री, मार्क मिलर ने हाल ही में वास्तविक छात्रों को धोखाधड़ी से बचाने के उद्देश्य से कई उपायों को लागू करने की योजना की घोषणा की।
1 दिसंबर से, पोस्ट-सेकेंडरी नामित शिक्षण संस्थानों (डीएलआई) को प्रत्येक आवेदक के स्वीकृति पत्र की सीधे आईआरसीसी से पुष्टि करनी होगी।
–आईएएनएस
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