प्रदेश के किसानों को खेती-किसानी के लिए आसानी से पूंजी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से योगी सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में बड़े स्तर पर किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) अभियान चलाने का फैसला किया है।सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड बनाने और 58.90 लाख पुराने केसीसी के नवीनीकरण का लक्ष्य तय किया है। इसके साथ ही खरीफ सीजन में किसानों को 2,14,457.75 करोड़ रुपये का फसली ऋण उपलब्ध कराने की तैयारी की गई है।
कृषि विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश जारी करते हुए बैंकिंग संस्थाओं के साथ समन्वय बनाकर अभियान चलाने को कहा है। सरकार का मानना है कि समय पर ऋण उपलब्ध होने से किसान बीज, उर्वरक, कीटनाशक और अन्य कृषि निवेश आसानी से खरीद सकेंगे, जिससे खेती की लागत का प्रबंधन बेहतर होगा और उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी।
पिछले वर्ष खरीफ 2025 में प्रदेश के किसानों को 53,194.80 करोड़ रुपये का फसली ऋण वितरित किया गया था, जो निर्धारित लक्ष्य का लगभग 71 प्रतिशत ही रहा। लक्ष्य से पीछे रहने के कारण इस बार सरकार ने विशेष रणनीति तैयार की है। कृषि विभाग और बैंक अधिकारियों को संयुक्त रूप से कार्य करने, पात्र किसानों की पहचान करने और ऋण वितरण की नियमित समीक्षा के निर्देश दिए गए हैं।