नई दिल्ली, 2 दिसंबर (आईएएनएस)। गाजा पर 2007 से हमास का शासन है। उस समय आतंकवादी संगठन की राजनीतिक शाखा ने तटीय पट्टी पर कब्ज़ा कर लिया था।
2007 से फरवरी 2017 तक प्रशासन का नेतृत्व इस्माइल हनियेह ने किया, जो अब कतर स्थित हमास के राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख हैं। ऐसा माना जाता है कि वह अब ईरान में हैं। उनके जाने के बाद गाजा प्रशासन के नेता के रूप में इस्माइल हनियेह की जगह याह्या सिनवार को नियुक्त किया गया।
25 जनवरी 2006 को हमास के विधायी चुनाव जीतने के बाद, हनियेह को फिलिस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण (पीए) के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया था। इस घटना के परिणामस्वरूप फ़तह के साथ फ़िलिस्तीनी राष्ट्रीय एकता सरकार बनी, जिसका नेतृत्व अब महमूद अब्बास कर रहे हैं। हमास और फतह के बीच हिंसक संघर्ष के बाद फतह का पतन हो गया था।
आखिरकार हमास ने 14 जून 2007 को गाजा पट्टी पर कब्ज़ा कर लिया। हालांकि रामल्लाह स्थित पीए का अधिकार गाजा और वेस्ट बैंक दोनों पर विस्तारित होना चाहिए था, लेकिन यह केवल बाद वाले तक ही सीमित है। वेस्ट बैंक में फतह और गाजा में हमास दोनों प्रशासन खुद को वैध पीए सरकार मानते हैं।
चूंकि, वेस्ट बैंक में अब्बास की अध्यक्षता वाले पीए को विकसित करने के मामले सामने आए हैं, इसलिए फिलिस्तीनियों द्वारा इसे एक विश्वसनीय प्राधिकारी के रूप में नहीं देखा जाता है, जो हमास को अपनी आवाज मानते हैं। दरअसल, सर्वेक्षणकर्ताओं का मानना है कि अगर आज चुनाव हुआ तो हमास इसमें जीत हासिल करेगा।
हालांकि, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फ़तह, जिसे फ़िलिस्तीनी हमास नहीं बल्कि इजरायल के प्रति कमज़ोर और अधीन मानते हैं, को क्षेत्र की वैध सरकार के रूप में मान्यता प्राप्त है। भारत भी अब्बास का समर्थन करता है।
मिस्र ने साल 2011 में फतह और हमास के बीच सुलह की मध्यस्थता की थी। समझौते की शर्तों को संयुक्त चुनावों के माध्यम से मई 2012 तक लागू किया जाना था। हालांकि, जनवरी 2012 में फिलिस्तीनी सूत्रों के हवाले से कहा गया था कि मई में संयुक्त चुनाव संभव नहीं होंगे।
फरवरी 2012 में हमास-फतह दोहा समझौता हुआ, जिसके तहत 2 जून 2014 को एक एकीकृत सरकार ने शपथ ली। इस सरकार से अपेक्षा की गई थी कि वह गाजा और वेस्ट बैंक में काम करेगी और राष्ट्रीय चुनावों की तैयारी करेगी जो दोनों संस्थाओं के बीच असहमति के कारण नहीं हो सका। सरकार के इस संयोजन की विफलता के साथ, पीए वेस्ट बैंक में हावी रहा जबकि हमास ने गाजा पट्टी पर नियंत्रण कर लिया।
हालांकि, जनवरी 2006 में हमास द्वारा फिलिस्तीनी विधायी चुनाव जीतने के बाद हमास-फतह संघर्ष में उबाल आना शुरू हो गया।
अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और रूस के साथ इजरायल ने मांग की कि नई हमास सरकार पिछले सभी समझौतों को स्वीकार करे, इजरायल के अस्तित्व के अधिकार को मान्यता दे और हिंसा का त्याग करे। लेकिन, जब हमास ने इनकार कर दिया, तो, समूह ने पीए को दी जाने वाली सहायता में गंभीर रूप से कटौती कर दी।
दिसंबर 2006 तक, गाजा में बड़े पैमाने पर संघर्ष छिड़ गया जब हमास ने गाजा पट्टी में प्राथमिक प्राधिकारी के रूप में फिलिस्तीनी पुलिस को बदलने की कोशिश की।
8 फरवरी 2007 को मक्का में सऊदी अरब द्वारा प्रायोजित वार्ता हमास और फतह के बीच एकीकृत फिलिस्तीनी सरकार पर एक समझौते में संपन्न हुई।
मार्च 2007 तक, फिलिस्तीनी विधान परिषद ने 83-3 वोट के साथ राष्ट्रीय एकता सरकार के गठन को मंजूरी दे दी। गाजा और रामल्लाह में आयोजित समारोहों में सरकार के मंत्रियों को शपथ दिलाई गई।
जून 2007 में फतह को खदेड़ने के बाद हमास ने राष्ट्रीय एकता सरकार से गाजा पट्टी पर नियंत्रण ले लिया। 14 जून 2007 को सहमत एकीकृत सरकार के विघटन की घोषणा की गई और आपातकाल की स्थिति घोषित की गई।
इस प्वाइंट पर हमास ने गाजा पट्टी पर कब्ज़ा कर लिया और पीए के पास वेस्ट बैंक था। फ़िलिस्तीन की जुड़वां सरकारों ने जिनमें से प्रत्येक ने प्रभुत्व का दावा किया, गाजा पर अपना दावा करने के लिए संघर्ष जारी रखा, एक दूसरे के अधिकार को मान्यता नहीं दी, प्रत्येक ने दूसरे पर तख्तापलट का आरोप लगाया।
फ़िलिस्तीनी पुलिस अधिकारियों ने गाजा पट्टी में अपने कर्मियों को हमास के आदेशों का पालन न करने का आदेश दिया। फ़तह के कई सदस्य गाजा से भागकर पश्चिमी तट की ओर चले गए, और गाजा की लड़ाई के बाद फ़तह बंदूकधारियों ने पश्चिमी तट में हमास के नेतृत्व वाले संस्थानों पर हमला कर दिया।
गाजा में पीए का शासन गंभीर अपमान के साथ समाप्त हो गया था, जब फतह सदस्य गाजा पट्टी से वेस्ट बैंक की ओर भाग गए थे। यह पीए के पतन की एक स्थायी छाप रही है।
हमास सरकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है, खासकर इज़रायल, अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा, इसके बजाय पीए को स्वीकार किया जाता है।
हालांकि, फ़िलिस्तीनी पार्टियों के विभाजन के बाद, वेस्ट बैंक अपेक्षाकृत शांत रहा, जबकि गाजा में हमास और इज़रायल का विरोध करने वाले कई अन्य गुटों के बीच लगातार संघर्ष देखा गया। सबसे प्रमुख 2008 का गाजा युद्ध था।
2009 में, एक कट्टरपंथी सलाफिस्ट मौलवी ने गाजा में एक इस्लामिक अमीरात की घोषणा की और हमास पर शरिया कानून को पूरी तरह से लागू करने में विफल रहने का आरोप लगाया।
गाजा पट्टी के कट्टरपंथीकरण और हमास के अधिकार को कमजोर करने के प्रयासों के परिणामस्वरूप उस वर्ष अल-कायदा से संबद्ध जुंद अंसार अल्लाह पर हमास की कार्रवाई हुई। यह घटना दो दिनों तक चली और इसमें 22 लोगों की जान चली गई।
मार्च 2019 में गाजा में गंभीर जीवन स्थितियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें युवाओं के बीच 70 प्रतिशत बेरोजगारी थी। 2007 में हमास द्वारा गाजा पर नियंत्रण करने के बाद से विरोध प्रदर्शनों का पैमाना और तीव्रता अभूतपूर्व थी।
हमास ने कठोर कदमों को लागू करके जवाब दिया, जिसमें दर्जनों व्यक्ति को पीटा गया, गिरफ्तार किया गया और घरों पर छापे मारे गए। इसमें कार्यकर्ता, पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता शामिल थे।
जैसा मामला है कि हमास का मानना है कि इज़रायल पर अंतरराष्ट्रीय दबाव घेराबंदी को समाप्त करने में मदद कर सकता है। बढ़ते नागरिक हताहतों के साथ युद्धविराम, संघर्ष विराम और इजरायली बंधकों के बदले हजारों फिलिस्तीनी कैदियों की अदला-बदली के लिए बातचीत का रुख मौजूदा स्थिति में हमास के नेतृत्व और अधिकार को विश्वसनीयता प्रदान करता है। इस प्रकार हमास एक उग्रवादी समूह से एक राजनीतिक इकाई में बदल गया है।
–आईएएनएस
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