सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की आप सरकार से कहा कि वह राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं को नियंत्रित करने में निर्वाचित व्यवस्था पर एलजी की प्रधानता स्थापित करने के केंद्र सरकार के कानून को चुनौती देने वाली उसकी याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि फिलहाल नौ जजों की पीठ के समक्ष एक मामले की सुनवाई जारी है और वह इस अनुरोध पर विचार करेंगे
सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली सरकार, मांगा सेवाओं के नियंत्रण का अधिकार; अदालत सुनवाई को राजी
