लखनऊ, 26 जून (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए राजकीय एवं निजी आईटीआई में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को विकल्प चुनने की खुली छूट प्रदान की गई है।
दरअसल, 2024-25 के साथ आगामी अन्य सत्रों के लिए प्रदेश के राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में प्रवेश प्रक्रिया को संशोधन के साथ निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार अब अभ्यर्थी अपनी स्वेच्छा से ग्रुप ए एवं बी राजकीय व निजी आईटीआई के वरीयता क्रम में प्रदेश के किसी भी जनपद, संस्थान एवं पाठ्यक्रम का विकल्प दे सकेंगे।
पहले जो व्यवस्था थी, उसमें राजकीय आईटीआई में प्रवेश के लिए अधिकतम 3 जनपदों, 6 संस्थानों और 10 व्यवसाय का विकल्प दे सकते थे। जबकि, निजी आईटीआई के लिए यह सीमा 3 जनपदों के अधिकतम 25 संस्थानों तक थी।
प्रदेश के कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा और उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि संशोधित प्रवेश प्रक्रिया के तहत शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए जो व्यवस्था निर्धारित की गई है, उसके अनुसार अभ्यर्थी द्वारा स्वेच्छा से ग्रुप ए एवं बी राजकीय आईटीआई व निजी आईटीआई के वरीयता क्रम में प्रदेश के किसी भी जनपद, संस्थान, व्यवसाय एवं पाठ्यक्रम का विकल्प जोड़ने की सुविधा प्राप्त होगी। इसी तरह, निजी आईटीआई में प्रथम एवं द्वितीय चरण में रिक्त सीटों के विरुद्ध जनपद, संस्थान, व्यवसाय एवं पाठ्यक्रम के उच्चीकृत विकल्प को दिए जाने के लिए फ्रीज/फ्लोट की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी।
शैक्षिक योग्यता की मेरिट के आधार पर सभी चार चरणों में ऑनलाइन सीटों के आवंटन की प्रक्रिया में भी संशोधन किया गया है। इसके तहत अब राजकीय एवं निजी आईटीआई में प्रथम चरण में किसी भी ग्रुप में सीटों के आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए उस ग्रुप की वरीयता सूची के क्रम में अभ्यर्थियों को सीट आवंटित की जाएगी। अपग्रेडेशन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद सबसे पहले ऐसे अभ्यर्थियों को अलग कर दिया जाएगा, जिन्हें प्रथम चरण में कोई भी संस्थान आवंटित हुआ था। इसके बाद बाकी बची सीटों के लिए आवंटन की प्रक्रिया पुनः प्रथम चरण के अनुसार चलाई जाएगी तथा अपग्रेडेशन सूची एवं द्वितीय चयन सूची दोबारा परिषद की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।
द्वितीय चरण के बाद राजकीय/निजी आईटीआई में अभ्यर्थियों के उच्चीकरण की प्रक्रिया द्वितीय चरण के अनुसार करते हुए रिक्त सीटों का विवरण तैयार कर वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा तथा अभ्यर्थियों का पुनः विकल्प प्राप्त करते हुए पंजीकरण की कार्यवाही की जाएगी।
–आईएएनएस
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