UP Cabinet Decision:  मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के तहत 346 निकायों को चिह्नित किया गया था। इसमें से 179 निकाय ऐसे थे जो नवसृजित/विस्तारित एवं उच्चीकरण की श्रेणी में नहीं आते थे। इस कारण इनके विद्युतीकरण का काम अटक गया था। अब सरकार ने इन 179 नगरीय निकायों में विद्युत आपूर्ति की अवस्थापनाओं को सुधारने व विकसित करने के लिए धनराशि प्रदान कर दी है।