चेन्नई, 1 फरवरी (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश को 2024-25 में केंद्रीय कर और कर्तव्यों का सबसे अधिक हिस्सा 2,18,86.84 करोड़ रुपये मिलेगा।
केंद्रीय 2024-25 बजट अनुमान के अनुसार, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार 1,22,685.76 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश 95,752.96 करोड़ रुपये, पश्चिम बंगाल 91,764.26 करोड़ रुपये और महाराष्ट्र 77,053.69 करोड़ रुपये है।
तमिलनाडु – जहां सत्तारूढ़ पार्टी द्रमुक कर राजस्व के बंटवारे पर केंद्र सरकार द्वारा सौतेले व्यवहार की शिकायत करती है – को 49,754.95 करोड़ रुपये मिलेंगे, इसके बाद राजस्थान को 73,504.11 करोड़ रुपये और ओडिशा को 55,231.76 करोड़ रुपये मिलेंगे।
केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के साथ साझा किए जाने वाले कर और शुल्क हैं – निगम कर, आयकर, संपत्ति कर, केंद्रीय वस्तु और सेवा कर, सीमा शुल्क, संघ उत्पाद शुल्क, सेवा कर और अन्य कर और शुल्क।
वित्तवर्ष 24-25 में केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ साझा किए जाने वाले कुल अनुमानित कर और शुल्क 12,19,782.85 करोड़ रुपये हैं, जो केंद्र के कर राजस्व का 41 प्रतिशत है।
–आईएएनएस
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