Women’s Reservation Bill 2023: NFIW ने महिला आरक्षण अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के प्रावधान को चुनौती दी है। यह मामला न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था जिसमें शुक्रवार को इससे संबंधित एक अन्य याचिका के साथ टैग कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने महिला आरक्षण अधिनियम 2023 के अनुच्छेद 334 ए को असंवैधानिक घोषित करने का निर्देश जारी करने का आग्रह किया है।