उत्तर प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को जुलाई माह में बिजली बिलों में बड़ी राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के निर्देशों के अनुपालन में एफपीपीसीए (ईंधन और बिजली खरीद लागत समायोजन) के तहत जुलाई के लिए 4.43 प्रतिशत की दर से राहत लागू कर दी है। यह पिछले 14 माह का सबसे बड़ा एफपीपीसीए लाभ माना जा रहा है, जिससे प्रदेश के उपभोक्ताओं को कुल 358.31 करोड़ रुपये का फायदा होगा।
उपभोक्ता परिषद के अनुसार आयोग की ओर से तय 4.94 रुपये प्रति यूनिट की तुलना में अप्रैल-26 में वास्तविक बिजली खरीद लागत 4.78 रुपये प्रति यूनिट रही, जिसके चलते उपभोक्ताओं को यह राहत मिली है। परिषद का कहना है कि एफपीपीसीए प्रक्रिया में पारदर्शिता और नियमों के पालन को लेकर आयोग के सख्त रुख का यह सकारात्मक परिणाम है।
परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि आयोग ने 23 जून-26 के आदेश में साफ किया है कि एफपीपीसीए की गणना केवल संबंधित माह की वास्तविक बिजली खरीद लागत और ट्रांसमिशन शुल्क के आधार पर होगी। उन्होंने इसे उपभोक्ताओं की कानूनी लड़ाई की बड़ी जीत बताते हुए कहा कि परिषद पिछले 14 मा में कथित 2,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वसूली वापस कराने के लिए भी आयोग में मामला उठा चुकी है