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इस्लामाबाद, 16 जून (आईएएनएस)। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान महीनों से आंखों की तकलीफ से जूझ रहे हैं। सोमवार को जेल प्रशासन इलाज के लिए पांचवीं बार उन्हें अस्पताल ले गया। अब उनके परिवार ने इस मामले को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं।
इमरान खान की बहन अलीमा खान ने मंगलवार को कहा कि सरकार की ओर से मुहैया कराई गई जानकारी पर उन्हें रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 15 जून की सुबह उन्हें जानकारी मिली कि इमरान खान को एक बार फिर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस (पीआईएमएस) ले जाया गया।
उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल की ओर से पहले भी इमरान खान की स्थिति को लेकर “संदिग्ध दावे” किए गए हैं, जिनमें यह कहा गया था कि उनकी 90 प्रतिशत दृष्टि ठीक हो चुकी है, जबकि इमरान खान ने स्वयं इन दावों को खारिज किया था।
अलीमा खान ने सवाल उठाया कि आखिर इमरान खान को पांचवीं बार इंजेक्शन की जरूरत क्यों पड़ रही है और मांग की कि उनका इलाज स्वतंत्र और योग्य विशेषज्ञों से शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, इस्लामाबाद में कराया जाए।
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की ओर से उनके अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है और अदालत के आदेशों के बावजूद परिवार को उनसे नियमित रूप से मिलने नहीं दिया जा रहा।
अलीमा खान ने दावा किया कि अदालत ने इमरान खान से हर मंगलवार छह परिवार के सदस्यों को मिलने की अनुमति दी थी, लेकिन पिछले कई महीनों से इस आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। इमरान खान को जेल मैनुअल के अनुसार कई अधिकार प्राप्त हैं, जिनमें परिवार से नियमित मुलाकात, वकीलों से संपर्क, किताबें और समाचार तक पहुंच, तथा उचित चिकित्सा सुविधा शामिल हैं, लेकिन इन अधिकारों का पालन नहीं हो रहा।
प्रमुख अंग्रेजी दैनिक डॉन के अनुसार, अस्पताल प्रशासन ने बताया कि इमरान खान को सोमवार को फॉलो-अप इलाज के लिए पीआईएमएस लाया गया था, जहां उन्हें आंखों की बीमारी के लिए एक और एंटी-वीईजीएफ इंजेक्शन दिया गया। डॉक्टरों ने उन्हें चिकित्सकीय रूप से स्थिर बताया है।
इमरान खान को यह आंखों की समस्या जनवरी के अंत में सामने आई थी। तब से उन्हें कई बार इंजेक्शन दिए जा चुके हैं।
इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं। विपक्ष का कहना है कि इमरान खान को उचित इलाज और पारदर्शी चिकित्सा सुविधा नहीं दी जा रही, जबकि सरकार इन आरोपों को खारिज करती रही है।
–आईएएनएस
केआर/
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