उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। इस मामले में विधानसभा के पूर्व सूचना अधिकारी कर्मेश प्रताप सिंह ने हजरतगंज कोतवाली में तहरीर दी है। उन्होंने प्रिवेंशन आफ करप्शन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
विधानसभा के पूर्व सूचना अधिकारी कर्मेश प्रताप सिंह के मुताबिक विधानसभा के अंदर भ्रष्टाचार, जालसाजी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने, पद के दुरुपयोग, फर्जी शपथ पत्र और गलत अभिलेखों के प्रयोग जैसे मामलों में प्रमुख सचिव की भूमिका रही है। उन्होंने तहरीर में कुछ अन्य अधिकारियों की संलिप्तता का भी उल्लेख करते हुए साक्ष्य उपलब्ध कराने का दावा किया है।पांच जून को हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में प्रदीप दुबे से जुड़े एक मामले की सुनवाई हुई थी। जिसके बाद उनका नाम चर्चा में आया था। उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग ने मामले को और तूल दे दिया है। कर्मेश प्रताप सिंह के मुताबिक हाई कोर्ट में दाखिल याचिका “क्वो वारंटो” प्रकृति की है। जिसमें प्रदीप दुबे की नियुक्ति को चुनौती दी गई है। वहीं हजरतगंज कोतवाली में दी गई तहरीर नियुक्ति नहीं, बल्कि कथित भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े आरोपों पर आधारित है। पुलिस मामले में जांच और कानूनी राय के बाद आगे की कार्रवाई की बात कह रही है।