अप्रैल में उपभोग की गई बिजली के लिए अगले माह मई में सभी श्रेणियों के लगभग 3.72 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को 1.52 प्रतिशत कम बिल देना होगा। बिजली कंपनियों के फरवरी माह के ईंधन अधिभार में कमी के चलते मई में उपभोक्ताओं को 118 करोड़ रुपये का लाभ होगा।पावर कारपोरेशन द्वारा जारी आदेश के अनुसार फरवरी माह के ईंधन लागत में कमी को समायोजित करने पर 1.52 प्रतिशत बिल उपभोक्ताओं को मई में कम देना होगा। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा का कहना है कि फरवरी में उपभोक्ताओं से 10 प्रतिशत से अधिक लेने और पुराने औसत बिलिंग दर के आधार पर वसूली की गई थी।
उन्होंने कहा कि मौजूदा व्यवस्था में केवल दबाव या विरोध के बाद ही आंशिक राहत दी जाती है जो कि पारदर्शिता और न्यायसंगत व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। पूरे मामले की गहन जांच चाहते वर्मा ने विद्युत नियामक आयोग से मांग की कि पावर कारपोरेशन के मौजूदा फार्मूले की समीक्षा कर उसे उपभोक्ता हित में संशोधित किया जाए।उन्होंने कहा कि विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर लगभग 51 हजार करोड़ रुपये सरप्लस निकल रहा है। ऐसे में आगे ईंधन अधिभार बढ़ाने की नौबत आने पर उपभोक्ताओं पर भार डालने के बजाय उसे सरप्लस से ही समायोजित (एडजस्ट) किया जाए।