संयुक्त राष्ट्र, 21 फरवरी (आईएएनएस)। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में सदस्यता की तीसरी कैटेगरी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इस प्रस्ताव में लंबे कार्यकाल, पुन: निर्वाचित होने की योग्यता और स्थायी सदस्यता विस्तार के विकल्प के रूप में शामिल होने की बात कही गई थी। भारत ने इसे सुधारों में देरी करने की चाल करार दिया है।
भारत की स्थायी उप-प्रतिनिधि योजना पटेल ने शुक्रवार को कहा कि सुरक्षा परिषद में तीसरे प्रकार की सदस्यता का प्रस्ताव केवल यूएन को दशकों तक वैधता के संकट में डालता रहेगा।
इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएशन (आईजीएन) की एक मीटिंग में उन्होंने कहा, “तीसरी कैटेगरी पर विचार करने का मकसद प्रक्रिया को और टालना और सुधार की दिशा को पूरी तरह से भटकाना है, या जानबूझकर एक अधूरी पेशकश करना है, जो असली सुधार को कई दशकों तक टाल देगा और इससे यूएन की वैधता, विश्वसनीयता और प्रासंगिकता को नुकसान पहुंचेगा।”
तीसरे प्रकार की सदस्यता, जिसे फिक्स्ड रीजनल सीट कहा जाता है, मुख्य रूप से उन देशों के एक छोटे समूह से आई है जो स्थायी सदस्यता बढ़ाने के विरोधी हैं। यह एक समूह है जो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के विस्तार का विरोध करता है और विभिन्न देशों के बीच सामूहिक सहमति बनाने का प्रयास करता है, जिसका लीडर इटली और पाकिस्तान भी है।
सहमति समूह (यूएफसी) ने इस कैटेगरी का प्रस्ताव परमानेंट मेंबरशिप कैटेगरी को बढ़ाने के बदले में दिया है। यूएफसी ने बातचीत में तरक्की को रोकने के लिए प्रोसिजरल पैंतरेबाजी का इस्तेमाल करके लगातार रुकावट डाली है, ताकि तरक्की के लिए जरूरी बातचीत के टेक्स्ट को अपनाया न जा सके।
समूह पर निशाना साधते हुए पटेल ने कहा, “कुछ अपने फायदे वाले सदस्य देशों को छोड़कर, ज्यादातर सदस्य इस बात से सहमत हैं कि सुरक्षा परिषद में सुधार का समय कल की बात है।”
भारत को शामिल करने वाले ग्रुप ऑफ 4 की ओर से बोलने वाले जापान के स्थायी प्रतिनिधि यामाजाकी काजुयुकी ने बताया कि “प्रस्तावित कैटेगरी की सीटें असल में मौजूदा अस्थायी सीटों से अलग नहीं हैं।”
उन्होंने कहा, “चूंकि इस प्रस्तावित कैटेगरी के लिए सदस्यता की निरंतरता पक्की नहीं है, इसलिए यह स्थायी सीटों का सब्स्टीट्यूट नहीं हो सकती और काउंसिल के अंदर अभी मौजूद स्ट्रक्चरल असंतुलन का समाधान नहीं है।”
जी4, जिसमें जर्मनी और ब्राजील भी शामिल हैं, मिलकर स्थायी सदस्यता बढ़ाने जैसे सुधार की वकालत करता है और इसके सदस्य स्थायी सीटों के लिए एक-दूसरे का समर्थन करते हैं।
यामाजाकी ने कहा, “जी4 फिर से कहता है कि यह प्रस्ताव स्थायी और अस्थायी दोनों कैटेगरी में विस्तार का समर्थन करने वाली ज्यादातर आवाजों को नजरअंदाज करता है।”
एक और सुधार-समर्थक समूह, जिसमें भारत भी शामिल है, एल.69, भी तीसरी कैटेगरी के प्रस्ताव के खिलाफ आया। सेंट लूसिया की स्थायी प्रतिनिधि मेनिसा रैम्बली ने एल.69 समूह की तरफ से बात की। उन्होंने कहा कि वह किसी भी इंटरमीडिएट या हाइब्रिड प्रस्ताव को चिंता के साथ देखती है, जो दो कैटेगरी की जगह लेता है।
उन्होंने कहा, “यह काउंसिल का असली सुधार नहीं होगा और ग्लोबल साउथ ने हाइब्रिड फॉर्मूला को सिर्फ सांत्वना या सुधार के दिखावे के तौर पर स्वीकार करने के लिए 80 साल इंतजार नहीं किया।”
एल.69 दुनियाभर के 42 विकासशील देशों का एक समूह है जो काउंसिल सुधार की कोशिश करता है और इसका नाम एक ऐसे डॉक्यूमेंट से लिया गया है जिसने आईजीएन प्रक्रिया शुरू करने में मदद की थी।
पटेल ने फिक्स्ड रीजनल सीट-होल्डर्स को वीटो देने के एक और सुझाव को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, “किसी ऐसे समूह को वीटो नहीं दिया जा सकता जिसके बारे में यह साफ न हो कि कौन सा देश इसका इस्तेमाल करेगा और किस तरीके से करेगा। ऐसा लगता है कि यह नया आइडिया जानबूझकर पहले से ही मुश्किल चर्चा को और मुश्किल बनाने और स्थायी कैटेगरी को बढ़ाने के विरोध को और मजबूत करने के लिए है।”
योजना पटेल ने कहा कि सिर्फ स्थायी और अस्थायी कैटेगरी को बढ़ाना काम के सुधार पाने के लिए जरूरी है और इसे यूएन के ज्यादातर सदस्यों का समर्थन हासिल है।
उन्होंने कहा, “कोई भी सुधार जिससे परमानेंट कैटेगरी का विस्तार नहीं होता, वह अधूरा, अन्यायपूर्ण और बहुत सारे सदस्य देशों, खासकर सुधार पर ध्यान देने वाले अलग-अलग समूहों की उम्मीदों को नजरअंदाज करने वाला होगा।”
स्थायी सदस्यता बढ़ाने से काउंसिल का काम मुश्किल होने वाली टिप्पणी को खारिज करते हुए पटेल ने कहा, “सिक्योरिटी काउंसिल के काम करने के तरीकों और तरीकों का रिव्यू किया जा सकता है और उन्हें सुधारा जा सकता है ताकि सुधारी गई काउंसिल की जरूरतों को पूरा किया जा सके, जिसमें दोनों कैटेगरी में ज्यादा सदस्य देशों की मौजूदगी बढ़े।”
उन्होंने कहा कि स्थायी कैटेगरी में एशिया-पैसिफिक, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका-कैरिबियन समूह का प्रतिनिधित्व न होना या कम होना किसी भी काउंसिल सुधार के लिए जरूरी है।
–आईएएनएस
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