नई दिल्ली, 15 फरवरी (आईएएनएस)। देश की केंद्र सरकार ने शनिवार को जानकारी दी कि भारत वैश्विक मछली उत्पादन में लगभग 8 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है और देश ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 60,523.89 करोड़ रुपये मूल्य के 17,81,602 मीट्रिक टन (एमटी) समुद्री खाद्य पदार्थों का निर्यात किया है।
समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) के अनुसार, निर्यात मूल्य में 2003-04 के 609.95 करोड़ रुपये की शानदार वृद्धि देखी गई है।
2004 से 2024 की अवधि में ऐसे मील के पत्थर रहे हैं, जिन्होंने वैश्विक मत्स्य पालन और जलीय कृषि में भारत की स्थिति को मजबूत किया है।
केंद्रीय बजट 2025-26 में मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए 2,703.67 करोड़ रुपये का अब तक का सबसे अधिक कुल वार्षिक बजटीय समर्थन प्रस्तावित किया गया है।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने कहा कि यह जलीय कृषि और समुद्री खाद्य निर्यात में भारत की उपलब्धि का प्रमाण है।
देश में मछली उत्पादन 2003-04 में 63.99 लाख टन और 2013-14 में 95.79 लाख टन से बढ़कर 2023-24 में 184.02 लाख टन हो गया, जो 10 वर्षों (2014-24) में 88.23 लाख टन की वृद्धि दर्ज करता है, जबकि 2004-14 में 31.80 लाख टन की वृद्धि हुई थी।
अंतरदेशीय और जलीय कृषि मछली उत्पादन में 2004-14 में 26.78 लाख टन की तुलना में 2014-24 में 77.71 लाख टन की जबरदस्त वृद्धि हासिल की गई।
समुद्री मछली उत्पादन 2004-14 में 5.02 लाख टन से दोगुना होकर 2014-24 में 10.52 लाख टन हो गया।
ब्लू रिवॉल्यूशन स्कीम मत्स्य पालन क्षेत्र को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में पहला कदम था।
मंत्रालय के अनुसार, “अपनी बहुआयामी गतिविधियों के साथ, ब्लू रिवॉल्यूशन स्कीम मुख्य रूप से अंतर्देशीय और समुद्री दोनों जलीय कृषि और मत्स्य संसाधनों से मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने पर केंद्रित है। ब्लू रिवॉल्यूशन स्कीम को वित्त वर्ष 2015-16 में 5 वर्षों के लिए 3,000 करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ शुरू किया गया था।”
हालांकि, क्योंकि इस क्षेत्र को वैल्यू चेन में बड़े अंतराल को दूर करने के लिए सुधारों की आवश्यकता थी, इसलिए मत्स्य पालन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए 2020 में प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) योजना की कल्पना की गई थी।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) को 20,050 करोड़ रुपये के निवेश के साथ पांच साल (2020-21 से 2024-25) की अवधि के लिए क्रियान्वित किया जा रहा है।
–आईएएनएस
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