सुप्रीम कोर्ट ने संदेशखाली मामले में पश्चिम बंगाल सरकार के याचिका पर सवाल उठाया है। शीर्ष अदालत ने सवाल किया कि राज्य सरकार ने किसी निजी व्यक्ति के हित संरक्षित करने के लिए याचिका क्यों दाखिल की। ममता सरकार के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई जुलाई तक टाल दी लेकिन स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित रहने को किसी चीज में आधार नहीं बनाया जाएगा।