बिल्डर परियोजनाओं की बाधा को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों को लागू करने की स्वीकृति दी थी। बिल्डरों से कहा गया है कि अगर उन्हें अमिताभ कांत समिति का लाभ लेना है तो सिफारिशों के अनुसार बकाया राशि का 25 प्रतिशत का प्राधिकरण को पहले भुगतान करना होगा शेष राशि किस्तों में देने का विकल्प मिलेगा।
ग्रेटर नोएडा में प्राधिकरण का बिल्डरों को बड़ा ऑफर, 25 प्रतिशत राशि के भुगतान से मिलेगा दोहरा फायदा
