नई दिल्ली। चुनावी बॉन्ड योजना के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनावाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसपर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की आलोचना करते हुए इसे असंवैधानिक बताया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर भाजपा ने कहा कि शीर्ष अदालत के हर फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए। विपक्ष इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहा है क्योंकि उसके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनकी सरकार द्वारा किए गए सकारात्मक कार्यों का कोई विकल्प नहीं है।
