मुंबई, 4 फरवरी (आईएएनएस)। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के अतिरिक्त आयुक्त अभिजीत बांगर ने मंगलवार को आयुक्त भूषण गगरानी को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 74427.41 करोड़ रुपये का बजट अनुमान पेश किया। यह बजट 2024-25 के बजट अनुमान 65180.79 करोड़ रुपये से 14.19 प्रतिशत अधिक है। हालांकि, बीएमसी ने बजट में करों, शुल्कों या किराए में बढ़ोतरी का प्रस्ताव नहीं रखा है।
बीएमसी ने व्यय को युक्तिसंगत बनाकर राजस्व आय बढ़ाने पर जोर दिया है और बुनियादी ढांचे और सेवाओं को बढ़ाने, स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और समान स्वास्थ्य और शिक्षा प्रणाली पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है।
राजस्व आय को और बढ़ाने के लिए, बीएमसी ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) उपयोगकर्ता शुल्क का प्रस्ताव दिया है।
मुंबई में बढ़ती आबादी और ठोस कचरे की बढ़ती मात्रा ने कचरा प्रबंधन पर शहर के खर्च को काफी बढ़ा दिया है। सुचारू संचालन और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, ‘एसडब्ल्यूएम उपयोगकर्ता शुल्क’ शुरू करना अनिवार्य हो गया है।
बजट दस्तावेज में कहा गया है कि एसडब्ल्यूएम उपयोगकर्ता शुल्क से प्राप्त राजस्व से बीएमसी को अपनी अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को बढ़ाने, आधुनिक प्रौद्योगिकी में निवेश करने और समग्र सेवा वितरण में सुधार करने में मदद मिलेगी, जिससे सभी निवासियों के लिए स्वच्छ और स्वस्थ मुंबई सुनिश्चित होगी।
बीएमसी की जमीनों से राजस्व प्राप्त करने के लिए, नगर निकाय ने 100 प्रतिशत वार्षिक दर विवरण (एएसआर) के तहत बीएमसी की जमीनों की नीलामी का नीतिगत निर्णय लिया है।
इसके अनुसार, इसने निजी बिल्डरों के माध्यम से विकास के लिए पट्टे पर वर्ली के डामर प्लांट में बीएमसी की जमीन की नीलामी का निर्णय लिया है।
बीएमसी ने मनोरंजन कर/शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया है, जिसे छूट अवधि के बाद संशोधनों के अनुसार लागू किया जाएगा।
बजट दस्तावेज के अनुसार, धारा 394 के तहत व्यापार लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव प्रक्रिया में है और इसे जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा।
2024-25 के लिए राजस्व आय का बजट अनुमान 35749.03 करोड़ रुपये प्रस्तावित था, जिसे संशोधित करके 40693.85 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
31 दिसंबर 2024 तक प्राप्त वास्तविक आय 28308.37 करोड़ रुपये है। 2025-26 के लिए अनुमानित राजस्व आय 43159.40 करोड़ रुपये है, जो 2024-25 के बजट अनुमान से 20.73 प्रतिशत अधिक है।
राजस्व आय में योगदान देने वाले प्रमुख स्रोतों में चुंगी के बदले मुआवजा 14,398.16 करोड़ रुपये, विकास योजना शुल्क और प्रीमियम 9,700 करोड़ रुपये, संपत्ति कर 5,200 करोड़ रुपये, जल और सीवेज शुल्क 2,363.15 करोड़ रुपये, निवेश पर ब्याज 2,283.89 करोड़ रुपये, पर्यवेक्षण शुल्क 2,130.17 करोड़ रुपये, राज्य सरकार से सहायता अनुदान 1,325.07 करोड़ रुपये और अन्य 3,709.31 करोड़ रुपये शामिल हैं।
बजट दस्तावेज में कहा गया है कि बीएमसी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के कार्यालयों से अनुदान सहायता, संपत्ति कर और अन्य मदों में कुल लंबित बकाया राशि 31 दिसंबर 2024 तक 9750.23 करोड़ रुपये है। इसमें राज्य सरकार के शिक्षा विभाग से अनुदान सहायता के रूप में 6581.14 करोड़ रुपये की राशि शामिल है।
साल 2024-25 के लिए राजस्व व्यय 28763.94 करोड़ रुपये अनुमानित था, जिसे संशोधित कर 26835.25 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो 1928.69 करोड़ रुपये कम है।
31 दिसंबर 2024 तक 15912.37 करोड़ रुपये का वास्तविक राजस्व व्यय किया गया है, जो संशोधित अनुमान 2024-25 का 59.30 प्रतिशत है।
बजट अनुमान 2025-26 के लिए राजस्व व्यय के लिए 31204.53 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। जहां तक पूंजीगत व्यय का सवाल है, 2025-26 में 43162.23 करोड़ रुपये प्रस्तावित है।
–आईएएनएस
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