दिल्ली: आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की दरवाजा की तरफ दस्तक दी है। सरकार ने शीर्ष कोर्ट से अपील करते हुए बताया कि केंद्र सरकार के एनसीटीडी (संशोधन) अधिनियम 2023 की त्वरित सुनवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि अफसर सरकार के आदेशों का पालन नहीं हो रहा है।