ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने के जीएसटी परिषद के फैसले की व्यापक आलोचना हुई है। फैसले की आलोचना करते हुए कंपनियों ने इसे एक हानिकारक कदम बताया जो उभरते ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को नष्ट कर सकता है। उनका तर्क है कि जीएसटी का आवेदन वैध ऑनलाइन गेमिंग को वित्तीय रूप से अव्यवहार्य बना सकता है, विदेशी मुद्रा का अधिक बहिर्वाह कर सकता है और खिलाड़ियों को ऑफशोर प्लेटफॉर्म पर विकल्प तलाशने के लिए मजबूर कर सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में, वस्तु एवं सेवा कर परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कैसीनो पर पूर्ण मूल्य पर 28% जीएसटी लगाने का फैसला किया। सरकार का कहना है कि ऑनलाइन गेमिंग पर कर लगाने का जीएसटी परिषद का निर्णय सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद लिया गया था, जिसका उद्देश्य उद्योग को विनियमित करना और निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना था।